अघिल्लो वैशाख १२ को भूकम्प अनि तराई–मधेस आन्दोलनले आयात ठप्पै थियो। कमाएजति पैसा चोरबाटो भित्रिएको इन्धन र खाद्य सामग्री तेब्बर–चौबर हालेर किन्दै ठिक्क भो। कालोबजारी थेग्न ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यता पनि पर्योि धेरैलाई।

तैपनि उपभोक्ताले सहेकै थिए। आशा थियो– नाका खुल्ला, कालोबजारी हटेर बजारभाउ पुरानै लयमा फर्केला। तराई–मधेस आन्दोलन थामिएर नाका त सहज भयो तर बजार भाउ झन् चर्को छ।

'नाका खुल्दा ठूलै राहत महसुस गरेकी थिएँ, पुरानै मूल्यमा सजिलै सामान पाउने आस थियो,' भुसाल भन्छिन्, 'तर दुःखका दिन सकिएको रहेनछ, नाकाबन्दी बेलाकै भाउ अहिले पनि तिर्नुपरिरहेछ।'

भूकम्प र तराई–मधेस आन्दोलनको कुप्रभाव बजारबाट नहट्दा मूल्य घट्ने आशा त्यसै बिलायो। त्यति बेला बढेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्नुको साटो झन् बढ्दो छ।

'एकपटक बढेको सामानको मूल्य घट्ने त सुरसारै छैन,' उनले भनिन्, 'तलतिर बगेेको खोला माथि फर्कनुजस्तै हो रहेछ, बजारभाउ घट्ने कुरा।'

भुसाल सागसब्जी व्यापार गर्छिन्। थोकमूल्यमा खरिद गरेर खुद्रा मूल्यमा बेचेर दैनिकी धान्दै आएकी छिन्। तीन बालबच्चाको शिक्षादीक्षाको प्रबन्धले दिने आर्थिक सकस छँदै छ। तीन–चार वर्षभित्रै काठमाडौंमा सानोतिनो जग्गा जोड्ने र त्यसैमा तरकारी फलाउने सपना देखेकी थिइन् उनले। त्यो सपना सपनामै सीमित हुने त होइन? कमाएको बचत गर्न नसक्ने अवस्थाले उनी सशंकित छिन्। 'कमाएको पैसा खान, लाउन, कोठा भाडा तिर्न र बच्चाको फि तिर्दा ठिक्क हुन्छ,' उनले भनिन्, 'जग्गा जोड्ने, तरकारी फलाउने कल्पनाको खेती होलाजस्तो छ।'

उमेरले ४५ काटेकी भुसाल शारीरिक रुपमा त स्वस्थ छिन् तर मनमा भने चैयन छैन। एकातिर आर्थिक अवस्था कसरी सुधार्ने भन्ने पीडा, अर्कोतिर छोराछोरी कसरी पढाउने भन्ने सुर्ता, मनभरि पीडैपीडा। तर बाहिर देखाउन सक्दिनन्। 'मनको पीडा मनमै दबाएर राख्छु,' उनले भनिन्, 'कसलाई सुनाउनु!'

दस वर्षअघि पति गुमाएकी भुसाल त्यसयता बालबच्चाको शिक्षादीक्षा, घरखर्च सबै जुटाउने जिम्मा उनमै छ। 'दुई जनाको कमाइले घरधन्दा सजिलै चलेको थियो,' उनले भनिन्, 'त्यसबेला महँगी पनि यति धेरै थिएन।'

पछिल्लो वर्षदेखि निरन्तर उकालो लागेको मूल्यवृद्धिले सामान्य र स्थिर कमाइ हुनेलाई घरखर्च धान्नै मुस्किल पारेको छ। 'पैसा बचाएर केही गरौंला भनेर र त नसोचे पनि हुने भएको छ,' उनी पीडा पोख्छिन्।

यस्तै, बानेश्वर फुटपाथमा सामान बिक्री गरेर दैनिक घरखर्च चलाउँदै आएकी दाङकी सुष्मा देवकोटको कथा पनि उस्तै छ। बिहान–बेलुका व्यापार गरेर तीन जनाको परिवार पाल्दै आएकी उनले देखेको सपना प्रत्येक बिहान–बेलुका भान्छामा नै अकाल मर्छ। निरन्तर चुलो बाल्नु र बालबच्चा हुर्काउनु कि सपना पूरा गर्नु, उनीसँग विकल्पै छैन।

दुई छोराकी आमा उनले त्यहाँ व्यापार गर्न थालेको पनि तीन वर्ष भएको छ। यसबीच उनले परिवार पाल्ने मात्र गरिन्। 'व्यापार गरेपछि परिवार पाल्न भने ऋण लिनुपरेको छैन,' उनले भनिन्, 'घर खर्च चलेको छ, त्यसैमा सन्तुष्ट छु।'

यो अवस्था भुसालको मात्र होइन, मध्यमवर्गीय नेपाली सबैको साझा समस्या हो। कमाएको पैसा घरखर्च चलाउनमै सकिन्छ। बचाएर घरजग्गा, उद्योगधन्दा वा व्यापार व्यवासाय विस्तार गर्ने सम्भावना कमै हुन्छ।

बजारभाउ मात्र होइन, पछिल्लो समय नेपालीको उपभोग प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अध्ययनअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९४.७४ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ। अर्थात् सय रुपैयाँ कमाउने नेपालीले ९४ रुपैयाँ ७४ पैसा खर्च गर्छन् भने जम्मा ५ रुपैयाँ २९ पैसा मात्र बचत।

विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याल त्यही नगण्य बचत मात्र पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुने आशा विभागले गरेको बताउँछन्। अर्थतन्त्रको ५.२६ प्रतिशत हिस्सा मात्र बचतका रूपमा रहने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। 'बचतको यो हिस्सा निकै न्यून हो,' अर्यालले नागरिकसँग भने, 'सामान्यतया ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग खर्च हुनु देशका लागि राम्रो होइन।'

एकातिर उर्लंदो बजारभाउ, अर्कोतिर नेपालीको उपभोगमा वृद्धिले बचत गर्ने बानी पनि कम हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्ष उपभोगमा अझ बढी खर्च हुने देखिएको उनको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षमा एक सयमा कमाइमा ९१ रुपैयाँ २१ पैसा खर्च हुन्थ्यो भने ८ रुपैयाँ ७९ पैसा बचत। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ९१.२१ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा उपभोगमा खर्च हुने हिस्सा ३.५३ प्रतिशतले बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान विभागको छ। भूकम्प, लगत्तै तराई–मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण उपभोक्ताले आफूले कमाएको रकमको बढी हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा इन्धन खरिद गर्न बढी खर्चनुपरेकाले उपभोग खर्चको हिस्सा बढ्न पुगेको विज्ञको भनाइ छ। उत्पादन घटेको र मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोगको हिस्सा बढ्न पुगेको महानिर्देशक अर्याल बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्ष उद्योग क्षेत्रको अवस्था सबैभन्दा खराब रहने विभागले जनाएको छ। इन्धन तथा कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा आएको अवरोधले औद्योगिक उत्पादन घटेको छ। यसले बेरोजगारी बढाएको छ। 'घट्दै गएको रोजगारीले पनि खर्च बढ्ने र बचत दर घटाउने गर्छ,' महानिर्देशक अर्यालले भने।

कृषि उत्पादनमा कमी आएका कारण पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढी खर्चनुपरेको निर्देशक अर्यालले बताए। रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम केही बढी बचत हुने भएकाले बचत हिस्सा केही बढेको हो।

'रेमिट्यान्स नआउने हो भने उपभोग खर्च अझै बढ्नेछ,' उनले भने, 'नत्र करिब सबै आम्दानी उपभोगमा खर्च हुने अवस्था आउने थियो।'

रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको रकमको अधिकांश अंश दैनिक उपभोग्य वस्तु, मोबाइल, लुगा तथा मनोरञ्जन लगायतमा खर्च हुने गरेको छ। रेमिट्यान्स रकम पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन सकेको छैन।

भित्रिएको रेमिट्यान्स पनि घर मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझै पनि त्यस्तो रकम परिचालन हुन नसकेको अर्थविद् बताउँछन्।

'विदेशमा रोजगारीका लागि गएकाले पठाएको पैसा पनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीमै खर्च हुने गरेको छ,' अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइका उपसचिव बासुदेव शर्मा पौडेलले भने, 'अधिकांश हिस्सा खाद्यान्न तथा कपडा, मोबाइल फोन, विवाह र घरनिर्माणमा खर्च हुने गरेेको छ।' गाउँमा बाटो पुगेकाले रेमिट्यान्स रकम मोटरसाइकल किन्नमा समेत खर्च हुने गरेेको उनले सुनाए।

शर्माले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने ग्रामीण र सहरी भेगका क्रमशः ७७ र १५ गरी ९२ घरधुरीमा सर्वेक्षण गरेर उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन्। नमुना छनोट हेर्दा परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको र गरिबी कम भएको शर्माको भनाइ छ।

रेमिट्यान्सबाट आएको रकमको सानो हिस्सा मात्र बचत हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएकाले पहिलो वर्ष कमाएको रकम ऋण भुक्तानीमै खर्च हुने गरेको विज्ञको भनाइ छ। 'त्यसपछि कमाएको रकमको बढी अंश दैनिक उपभोग्ामा खर्च हुने गरेको छ,' उनले भने, 'पुँजी निर्माणमा त्यस्तो रकम कम प्रयोग भएको छ।'

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण, नाना र खानाको प्रबन्ध गर्न विदेश बसेका आफन्तले पठाएको रकम खर्च हुने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले देशको अर्थतन्त्रै धान्ने गरी रकम पठाएका छन्। त्यस्तो रकमबाट पुँजी निर्माण भने हुन नसकेको बताइन्छ। तर अहिले विदेशबाट आएको केही रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। खाडी क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्स भने पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए।

'खाडी गएका नेपालीको आम्दानी कम हुने र त्यस्तो रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु र मनोरञ्जनका साधनमै खर्च हुने भएकाले पुँजी निर्माण हुन नसकेको हो,' उनले भने, 'अन्य देशबाट आउने रकमबाट भने पुँजी निर्माण हुन थालेको छ।'

पछिल्लो समय विदेशबाट आएको पैसा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, जग्गा तथा आवास, व्यवसायमा लगानी हुन थालेको अधिकारीको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको रकम पुँजी निर्माणका काममा खर्च हुन नसके पनि परिवारको जीवनस्तर भने सुधि्रएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स मलेसिया, कतार, साउदी अरेबियाबाट आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। विदेश गएका नेपाली कामदारबाट भित्रने रेमिट्यान्सको आकार भने बर्सेनि बढ्दै गएको छ। गत आवमा कुल जिडिपीको २९.११ प्रतिशत बराबर विप्रेषण नेपाल भित्रिएकोमा चालु आवमा ३२.०९ प्रतिशत बराबर विप्रेषण भित्रने प्रारम्भिक अनुमान छ।