जेष्ठ २६, २०७३- सुरक्षासम्बन्धी नेपाल-भारत दुई पक्षीय परामर्श समितिको बैठक सैन्य सामग्री खरिद र नेपाली सेनालाई भारतले उपलब्ध गराउने हेलिकप्टरको विषयमा केन्दि्रत हुने भएको छ । नयाँदिल्लीमा बुधबारदेखि प्रारम्भ बैठकमा दुई वर्ष अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला दिएको हेलिकप्टर बिग्रेर प्रयोगमा नआएको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

एक अधिकारीका अनुसार त्यो हेलिकप्टर मर्मत गर्ने या त्यसको साटो अर्को लिने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल हुनेछ । 'हामी हाम्रो समस्या भोलिको बैठकमा राम्रोसँग राख्छौं, त्यसपछि त्यही पुरानो मर्मत गर्ने कि नयाँ लिने भन्ने विषयमा केही ठोस प्रगति होला,' बैठकमा सहभागी हुन दिल्ली आएका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले काठमाडौंको टुँडिखेलमा निकै तामझामका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको हेलिकप्टर प्राविधिक खराबीका कारण धेरै प्रयोगमा आउन नसकेको एक अधिकारीले बताए । हरेक वर्ष नियमित रूपमा बस्नुपर्ने सुरक्षासम्बन्धी परामर्श बैठक गतवर्ष नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिका कारण बस्न सकेको थिएन । बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच अनौपचारिक तयारी बैठकसमेत भएको छ । 

बैठकमा नेपालीपक्षले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि केही सैन्य सामग्री किन्ने प्रस्ताव गर्ने छ भने केही अनुदान उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने छ । गतवर्ष पनि भारतले केही सैन्य सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । भारतबाट नेपाली सेनाले हतियार तथा अन्य सामग्री किन्दा ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत पैसा तिरेर किन्ने गर्छ । विभिन्न समयमा हतियार किनेबापत नेपालले भारतलाई झन्डै २ अर्ब रुपयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यो रकम मिनाहाका लागि समेत नेपाली पक्षले आग्रह गर्ने छ । 

दैवी प्रकोप व्यवस्थापन तथा चुनौती समाधानका लागि नेपाली सेनाको क्षमता सुदृढीकरण दुईपक्षीय बैठकको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । यस अगाडि भारतको एक टोलीले नेपाली सेनालाई दैवीप्रकोप तथा अन्य समयमा आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनका बारेमा पूर्वमूल्यांकन गरेको थियो । नेपाली टोलीले दैवीप्रकोपसम्बन्धी भारतीय सेनाको तयारी तथा अवस्थाबारे जान्न गजियावादको अवलोकन भ्रमण गर्ने छ । यसबाहेक द्विपक्षीय तालिम तथा सुरक्षासम्बन्धी दुईपक्षीय विषयमा वार्ता केन्दि्रत रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ । बिहीबारको वार्तापछि नेपाली टोलीले शुक्रबार भारतीय सेनाका सेनापतिसँग समेत भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । 

वार्तामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका उच्चअधिकारी तथा भारतका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय र सेनाका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ म्ाा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि र त्यसपछि लगत्तै भएको शान्ति सम्झौताका कारण नेपालका लागि हतियार तथा विस्फोटक सामान आयात गर्ने प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा यो प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ ।