प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि शारीरिक रूपमा अशक्त, अपांग, वृद्धवृद्धा, बालबालिका एवं पीडित महिलामा न्यायको सञ्चार भएको छ।
Advertisement 
|
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले समाजबाट परित्यक्त भएपछि सडकपेटीमा कष्टकर जीवन गुजार्नुपर्ने स्थितिमा रहेका असहाय एवं बेसहारा नागरिकलाई आ श्रय दिन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले असहाय नागरिकका लागि भरणपोषण र आवासको व्यवस्था गर्न बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि शारीरिक रूपमा अशक्त, अपांग, वृद्धवृद्धा, बालबालिका एवं पीडित महिलामा न्यायको सञ्चार भएको छ।
आर्थिक अभाव, एचआईभी संक्रमण, लैंगिक, जातीय तथा अपांगताका आधारमा हुने चरम हिंसा र बहिष्करण, मानसिक असन्तुलन, चरम गरिबी, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोप तथा विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वको नकारात्मक प्रभाव झेलेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा, महिला तथा अपांगता भएका धेरै नागरिकले परित्यक्तताको कहालीलाग्दो स्थिति भोग्नु परिरहेको भन्दै गत वर्ष सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
पीडितको हकमा न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी—नेपाल) का तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, विष्णुप्रसाद पोख्रेल र फूड फस्ट इन्फर्मेसन एन्ड एक्सन नेटवर्क (फियान-नेपाल) का तर्फबाट डा. सर्वराज खड्काले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा संविधान, मौजुदा मुलुकी ऐन र स्थानीय निकायसम्बन्धी कानुनले दीनदुःखी र असहायका लागि संरक्षणको उचित व्यवस्था गरे पनि सरकार उदासीन रहेको दाबीसहित तत्काल काम थाल्न परमादेश माग गरिएको थियो।
परमादेशअनुरूप राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकत्व दिनुपर्ने आवश्यकता भएका नागरिकको पहिले पहिचान गरी भरणपोषण तथा आवश्यकताअनुसार अस्थायी वा स्थायी आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत सामाजिक सुविधाका लागि छुट्टै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर लागू गर्न बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको निवेदक अधिवक्ता चापागाईंले बताए।
मुलुकी ऐनमा रहेको 'गरिब कंगाल' को महलअन्तर्गतको कल्याणकारी कानुनी व्यवस्थासमेत ५१ वर्षसम्म लागू हुन नसकेको दाबी निवेदकको थियो। उक्त महलमा चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका तथा आफ्नो हेरचाह र पालनपोषण आफैं गर्न असमर्थ महिला, वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा अपांग, अनाथ बालबालिकालगायतको भरणपोषण तथा स्याहारको यथोचित कानुनी कर्तव्य गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत राज्यका निकायमा निहित रहने व्यवस्था छ।
'अस्तित्वमा रहेको सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कानुनी दायित्वको न्यूनतम रूपमा पनि परिपालना हुन नसकेको अवस्था छ', चापागाईंले अन्नपूर्णसँग भने, 'घरपरिवारबाट परित्यक्त र असहाय स्थितिमा पुगेकालाई आवश्यक सामाजिक संरक्षणको सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ कुनै सारभूत काम हुनसकेको छैन। यसैकारण खासगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्ति तथा चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका कयौं व्यक्ति बेवारिस अवस्थामा सडकको आ श्रय लिन बाध्य छन्।'
राजधानीलगायत जिल्लाका सदरमुकाममा घरपरिवार र सामाजिक रूपले परित्यक्त मानिसको संख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको विभिन्न आँकडासमेत निवेदनका साथ सर्वोच्चमा पेस गरिएको थियो। बहसका क्रममा रिट निवेदकहरूले आवश्यक स्याहार, संरक्षण तथा भरणपोषणको सुविधा नहुँदा खासगरी बालबालिका, मानसिक तथा शारीरिक अपांगता भएका महिला र वृद्धवृद्धाको दुरवस्था अकल्पनीय रहेको बताएका थिए। यस्ता व्यक्ति मुलुकभर हजारौं छन्।
उनीहरूको आवास, औषधिउपचार, जीविकोपार्जनको विकराल समस्या छ। सडक पेटीमा बस्नुपर्ने अवस्थाकी सुत्केरी महिलाको अवस्था झन् दर्दनाक छ। तर यस्ताको खास कारण पत्ता लगाउन र त्यस्तो स्थिति रोक्न अहिलेसम्म आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिएको छैन।
यस्ता कतिपय व्यक्तिको अकालमै मृत्यु हुने र बाँचे पनि कठोर जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था छ। खासगरी परित्यक्त अवस्थाका बालबालिका, सडकपेटीमा सुत्ने, फोहोर र परित्यक्त सरसामान बटुलेर जीवन बचाउनुपर्ने स्थिति छ।
सर्वोच्चले संविधान, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुरूप प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानता र भेदभाव हुनबाट संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षालगायत मौलिक हकको रक्षा गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो। यसैगरी सोही इजलासले छुवाछूत रोक्ने नियमावली चाँडै बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...