Advertisement 
|
काठमाडौँ, १७ जेठ । सरकारले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीलाई बढावा दिन लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली चिसापानी परियोजनालाई समावेश गरेको छ ।
कुल दश हजार ८०० मेगावाट क्षमताको सो परियोजना अध्ययनकै क्रममा रहेको भए पनि तीन मुलुकबीच साझेदारीको सम्बन्ध स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ बजेटमा उल्लेख गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समग्र दक्षिण एसिया र चीनलाई समेत सहभागी गराएर सो परियोजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव सरकारको रहेको जानकारी दिनुभयो ।
“कर्णाली चिसापानी परियोजना चीनको थ्री गर्जेज जस्तै ठूलो र महत्वपूर्ण छ । यसलाई अगाडि बढाउन पाइयो भने त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा नेपालले मात्रै होइन समग्र दक्षिण एसियाले पाउन सक्छ” –उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो । सरकारले बजेटमार्फत अगाडि बढाएको सो परियोजनालाई मूर्त रुप दिन आवश्यक सबै तयारी गरिने र सम्बद्ध पक्षसँग सघन छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याइने उहाँको कथन थियो ।
वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन कार्ययोजना अगाडि सारेकोे स्पष्ट पार्दै मन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो, “राम्रो काम गर्नेलाई सरकार पुरस्कृत गर्छ, आयोजना ढिलाइ गर्ने, काम चोर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।”
मन्त्री रायमाझीले एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिएको र बैकल्पिक स्रोतको समेत जोहो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बजेटमा रु पाँच अर्ब र पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु पाँच लगाइएपछि रु सात अर्ब बढी रकम जम्मा हुने प्रणालीको विकासले बूढीगण्डकी परियोजनामा स्रोत जुटाउन कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । रासस
dainiknepal
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...